देहरादून: उत्तराखंड सरकार प्रदेश की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. इसी क्रम में राज्य सरकार मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना संचालित कर रही है. राज्य सरकार इस योजना के तहत महिलाओं को लोन की जगह 75 फीसदी सब्सिडी देने पर जोर दे रही है, लेकिन कुछ कमियों के चलते अभी तक सरकार का ये फॉर्मूला लागू नहीं हो पाया है. ऐसे में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अध्ययन को मंत्री मंडलीय उपसमिति का गठन किया था. जिसका अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को नामित किया गया है.
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अध्ययन के लिए गठित उपसमिति की प्रस्तावित पहली बैठक में इस योजना की रूप रेखा तैयारकर राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी. बता दें मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेश की अविवाहित, निराश्रित, तलाकशुदा, एसिड अटैक और परित्यक्ता महिलाओ को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया है. सीएम धामी की घोषणा के क्रम में इस योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाले लाभ को बढ़ाने और सब्सिडी का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है.