Monday, July 7, 2025
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उत्तराखंड को BRO की 9 परियोजनाओं का तोहफा, रक्षा मंत्री ने किया 75 परियोजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण, सीएम धामी ने जताया आभार

देहरादून: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को सीमा सड़क संगठन की ओर से बनाए गए 75 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित किया. इन सभी परियोजनाओं में कुल नौ परियोजनाएं उत्तराखंड की भी शामिल हैं. लोकार्पण कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की नौ परियोजनाओं का लोकार्पण करने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त किया.

दरअसल, उत्तराखंड में जिन नौ परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है, उनमें गढ़वाल क्षेत्र में करछा पुल, मींग गधेरा पुल, घस्तोली पुल, पागल नाला पुल और देहरादून जिले में शिवालिक परियोजना का कार्यालय और रहने का स्थान शामिल हैं. इसके साथ ही कुमाऊं क्षेत्र में सुरिंगघाट पुल, चिमला पुल, पैनागढ़ पुल और गोसीगढ़ पुल का लोकार्पण किया गया है.

BRO PROJECTS INAUGURATED

कर्णप्रयाग-ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्मित 120 मीटर स्पान के मोटर पुल का भी किया गया लोकार्पण 

वहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में पूरी हुई बुनियादी ढांचे की ये परियोजनाएं विशेष रूप से प्रदेश के दूरदराज और वंचित क्षेत्रों के लिए काफी सहायक साबित होंगी. ये परियोजनाएं कनेक्टिविटी को बढ़ाने के साथ ही सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी, जिससे राज्य के स्थिति को बदलने में मदद करेंगी.

BRO PROJECTS INAUGURATED

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया वर्चुअली लोकार्पण 

इन परियोजनाओं से न सिर्फ पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे. ये परियोजनाएं जीवंत ग्राम समुदायों के विकास को गति देंगी साथ ही दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी. इससे इन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों में आर्थिक विकास और रक्षा क्षमताएं भी मजबूत होंगी.

BRO PROJECTS INAUGURATED

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए. 

सीएम धामी ने कहा कि नए पुलों के निर्माण से राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार होगा. इससे धार्मिक और सामान्य पर्यटन के साथ ही सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा. उत्तराखंड को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करेंगे. ये बुनियादी ढांचा परियोजनाएं क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक सतत विकास और समृद्धि को बढ़ावा देंगी.

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