ਪੰਜਾਬ: ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫਤਿਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਰਥਕ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2022-23 ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।